Sahara Refund : सहारा समूह के जमाकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। इस कदम से लाखों जमाकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
रिफंड सीमा में वृद्धि
सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहारा समूह की सहकारी समितियों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की अधिकतम सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय पिछले सप्ताह लिया गया था। इस बदलाव से अगले 10 दिनों में लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की संभावना है।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की भूमिका
18 जुलाई, 2023 को सरकार ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए बनाया गया है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया।
अब तक का प्रगति
सरकार ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब तक 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
सरकार की सावधानी
सरकार जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है। यह जांच रिफंड जारी करने से पहले की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन वास्तविक जमाकर्ताओं तक ही पहुंचे।
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
29 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस आदेश के तहत, 19 मई 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भेजे गए। इस धन के वितरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है।
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जमाकर्ताओं के लिए आशा की किरण
यह कदम सहारा समूह के जमाकर्ताओं के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। रिफंड की सीमा बढ़ने से अधिक संख्या में छोटे जमाकर्ता अपना पैसा वापस पाने में सक्षम होंगे। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से राहत की बात है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत इन सहकारी समितियों में जमा की थी।
भविष्य की योजना
सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में, यह उम्मीद की जा सकती है कि अधिक से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा। साथ ही, यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से संचालित की जाएगी।
सहारा रिफंड मामले में सरकार का यह नया कदम जमाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। रिफंड की सीमा बढ़ाने से न केवल अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह वित्तीय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसे पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। जमाकर्ताओं को धैर्य रखने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपना पैसा सुरक्षित रूप से वापस पा सकें।
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