18वीं और 19वीं किस्त में किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा, एक साथ मिलेंगे ₹4000 – PM Kisan Installment News 2024

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PM Kisan Installment News 2024 : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। चलिए, इस योजना की 18वीं किस्त के बारे में विस्तार से जानते हैं।

18वीं किस्त की घोषणा – PM Kisan Installment News 2024

हाल ही में, सरकार ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त नवंबर 2024 में मिलेगी। यह खबर उन सभी किसानों के लिए खुशी की बात है जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

17वीं किस्त 18 जून 2024 को जारी की गई थी, जिसका लाभ सभी किसानों को उनके बैंक खातों में मिला। यह किस्त उन किसानों के लिए है जो पिछले साल से इस योजना में शामिल हैं। सभी योग्य किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में ₹2000 की राशि मिलेगी।

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ई-केवाईसी की जरुरत – PM Kisan Installment News 2024

18वीं किस्त पाने के लिए सभी किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। यह प्रक्रिया योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभ असली लाभार्थियों तक पहुंचे।

फायदे – PM Kisan Installment News 2024
  1. हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय मदद
  2. तीन बार में भुगतान, जो किसानों को स्थायी आय देता है
  3. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता
  4. कृषि में निवेश को बढ़ावा देता है
अपनी किस्त की स्थिति जांच करे
  • pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘किसान कॉर्नर’ में ‘लाभार्थी की स्थिति’ पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण नंबर या आधार नंबर डालें।
  • ओटीपी डालें और सबमिट करें।
लाभार्थी सूची की जांच करे
  • www.pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं
  • ‘लाभार्थी सूची’ लिंक पर क्लिक करें
  • अपने राज्य, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम चयन करे
  • ‘लाभार्थी सूची देखें’ पर क्लिक करें

योजना का महत्व

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किसानों के लिए एक जरूरी आर्थिक मदद है। यह किस्त नवंबर 2024 में जारी होने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और अपनी पात्रता की जांच करें। यह योजना किसानों को तात्कालिक आर्थिक सहायता देती है और देश के कृषि क्षेत्र के विकास में भी मदद करती है।

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