Subhadra Yojana 2024 : सरकार ने सुभद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष महिलाओं को 10 हजार रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह राशि महिलाओं को लगातार 5 वर्षों तक मिलेंगी।
इस प्रकार, पांच वर्षों में सरकार महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये देगी। इसके अतिरिक्त, अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली महिलाओं को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
ओडिशा सरकार ने की सुभद्रा योजना एसओपी जारी।
- राशि दो किस्तों में 5-5 हजार रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी।
- बजट 55,825 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा।
ओडिशा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में इस योजना की घोषणा की।
इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये प्रदान करेगी, जो कि दो किस्तों में वितरित की जाएगी। यह सहायता महिलाओं को पांच वर्षों तक उपलब्ध रहेगी।
सुभद्रा योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा। राज्य की लगभग एक करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जाएगी। इस योजना की संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। ओडिशा सरकार इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर से लागू करने की योजना बना रही है।
कब मिलेगी योजना की राशि
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति वर्ष दो बार 10 हजार रुपये (प्रत्येक बार 5-5 हजार रुपये की किस्त में) प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विशेष रूप से चुना गया है।
सरकार के अनुसार, सुभद्रा योजना 2024-25 से 2028-29 तक लागू की जाएगी। इन पांच वर्षों में महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये प्राप्त होंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 55,825 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
इन लोगो को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
सुभद्रा योजना के अंतर्गत सरकार यह धनराशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करेगी। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 महिलाओं को सरकार 500 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।
यहां मिलेगा फॉर्म
इस योजना का आवेदन पत्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, मो-सेवा केंद्रों और जन सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। योजना की निगरानी हेतु सरकार ‘सुभद्रा सोसाइटी’ का गठन करेगी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्य करेगी।
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इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों की महिलाएं
- सरकारी कर्मचारी और करदाता ऐसी महिलाएं हैं।
- जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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