8th Pay Commission : देश के कर्मचारियों की सरकार से कई उम्मीदें होती हैं। महंगाई के बढ़ने के कारण, कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में, कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की यह शिकायत रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इस पर सरकार और केंद्रीय वेतन आयोग ने इन समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने की सिफारिश की है।
आपको बताना है कि सरकार ने 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया था। इसके बाद जितने भी आयोग आए, कर्मचारी कभी खुश नहीं रहे। सभी ने आलोचना की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस बार केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
सरकार ने पहले दो वेतन आयोगों में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी और आर्थिक ढांचे में बदलाव के संकेत दिए थे। इन आयोगों ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कई सुधार किए, जिससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं।
क्या रहा छठे वेतन आयोग का नतीजा
अगर आपको यह नहीं पता है, तो जान लें कि छठे वेतन आयोग की स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी। इसे अगस्त 2008 में मंजूरी मिली। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 1.74 की सिफारिश की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया।
इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। लेकिन कर्मचारियों को भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला। इसके अलावा, जीवन निर्वाह भत्ते में 16 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
यह भी पढ़े:
Jio लाया 84 दिन वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान,कम कीमत में ज्यादा मजा लें Jio Recharge Plan 2025
7वें वेतन आयोग की खास बातें
7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को की गई थी और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। इस आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित किया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। इसके अंतर्गत मूल वेतन में 11 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं।
हाल ही में आठवां वेतन आयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
यह भी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद मूल वेतन में 20 से 35 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इसका अर्थ है कि लेवल एक का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है। वहीं, लेवल 18 वेतन में 4.8 लाख रुपये तक की वृद्धि संभव है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है।
यह भी पढ़े:
1 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं Ration Card Clean Operation 2025
8वें वेतन आयोग में विभिन्न भत्तों का विस्तार संभव है। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी भी सामने आई है कि वेतन मैट्रिक्स तैयार करने में सरकार ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया है, जिससे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।
जरूर पढ़े : सिबिल स्कोर को लेकर RBI लाया नया नियम, अब ग्राहकों को प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा मुआवाजा।
